B.Ed vs BTC New Update: बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ला सकती है अध्यादेश
B.ed और बीटीसी विवाद को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2030 को अंतिम रूप से अपना फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी सुनवाई चलने के बाद 12 जनवरी 2023 को इस केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व कर लिया गया था कई महीनों बाद इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सुना दिया इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस के द्वारा सुनाया गया यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के माध्यम से सुनाया गया B.Ed बीटीसी विवाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत्म हो गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से B.Ed के खिलाफ फैसला सुनाने को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सरकार से इसके के फैसले को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए
B.Ed के लाखों अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर B.ed को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर लगातार ट्वीट किए ट्विटर में यह दूसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा बीएड अभ्यर्थियों ने आठ लाख से ज्यादा ट्वीट की और उन्होंने यह सरकार से मांग की कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए सरकार और एनसीटीई की गलतियों का खामियाजा छात्र क्यों भुगते यह मांग लगातार छात्र उठा रहे हैं क्योंकि 2018 में एनसीटीई नहीं एक बात करके देखो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका प्रदान किया था जिसके बाद लाखों अभ्यर्थियों ने B.Ed की डिग्री प्राप्त की भर्ती अब सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उन्होंने एनसीटीई 2018 की गजट आने के बाद ही बिक्री में प्रवेश लिया है तो ऐसे में हम भला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया इस फैसले के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं इसके लिए सरकार को कोई ना कोई विकल्प तलाश करना चाहिए
B.Ed और बीटीसी का क्या था पूरा विवाद
B.ed और बीटीसी का मामला सर्वप्रथम राजस्थान की एक नोटिफिकेशन के बाद सामने आया था लेकिन इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है जिससे कि लाखों बीटीसी अभ्यर्थियों को राहत मिली है लेकिन लाखों बीएड अभ्यर्थियों को इससे बड़ा झटका मिला है आपको बता दें B.ed और बीटीसी मामले में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों ने कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी कि उन्हें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका प्रदान किया जाए क्योंकि एनसीटीई ने 2018 में एक गजट के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना था
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को यह कहकर नकार दिया कि बीएड अभ्यर्थियों के पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की डिग्री उच्च शिक्षा के लिए डिजाइन की गई है और डीएलएड/ बीटीसी अभ्यर्थियों का कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डिजाइन किया गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रदान करना तथा क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने की बात कहता है जिसमें डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए ट्रेन नहीं होते इसलिए B.Ed अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसी भी हालत में शामिल नहीं हो सकते
बीएड अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से झटका
मध्यप्रदेश में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को यह कहकर शामिल किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ आने के बाद मध्य प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है
केंद्रीय विद्यालयों से भी B.Ed भर्ती बाहर
केंद्रीय विद्यालय संगठन में आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका प्रदान किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से भी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है क्योंकि बी डब्बे अंखियों का सीटेट सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरी तरह से निरस्त हो गया है जिसके पश्चात अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते
बिहार शिक्षक भर्ती नहीं बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका
बिहार सरकार की तरफ से 79000 से ज्यादा पदों पर बिहार शिक्षक भर्ती का आयोजन होने जा रहा था जिसने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका प्रदान किया गया था लेकिन सी टेट प्राथमिक का सर्टिफिकेट बीएड अभ्यर्थियों का निरस्त होने के बाद बिहार शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग ने 24 और 25 अगस्त को बिहार शिक्षक भर्ती का आयोजन रखा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद बिहार सरकार इन परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ा सकती है इसको लेकर जल्द ही बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है अभी तक बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया