Sahara India 2023: सहारा इंडिया में फंसे पैसे की वापसी हुई शुरू अगर आपने भी सहारा इंडिया में जमा करा है पैसा तो ऑनलाइन आवेदन करके अपने पैसे वापस पाएं ।

Sahara India 2023: सहारा इंडिया में फंसे पैसे की वापसी हुई शुरू अगर आपने भी सहारा इंडिया में जमा करा है पैसा तो ऑनलाइन आवेदन करके अपने पैसे वापस पाएं ।

SAHARA INDIA

अगर आपने भी सहारा इंडिया में अपना पैसा लगा रखा है तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से जारी की गई है सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सहारा इंडिया में ह से पैसे की वापसी को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं इसमें आप अपने जमा पैसे का विवरण बता सकते हैं आज हम इस पोस्ट के माध्यम से सहारा इंडिया के धन वापसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं अगर आपने भी सहारा इंडिया में पैसा लगा रखा है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।

सहारा इंडिया में फंसे पैसे की वापसी को लेकर सबसे पहले झारखंड सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है झारखंड सरकार ने डायल 112 नंबर जारी किया है यह पुलिस हेल्पलाइन नंबर है इसमें झारखंड के निवासी डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं शिकायत दर्ज कराने के बारे में झारखंड सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है इसमें जिसका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है झारखंड सरकार उसकी जांच करा कर आम लोगों के पैसे वापसी की प्रक्रिया तेज करेगी ।

झारखंड सरकार ने जैसे ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया उन्हेसीआर से ज्यादा लोगों ने इसमें आवेदन कर दिया है 19000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन करके 81 करोड़ से ज्यादा रकम की वापसी की मांग की है झारखंड सरकार के वित्त राज्य मंत्री की तरफ से जारी बयान के आधार पर उन्होंने बताया है कि 81 करोड़ से ज्यादा धन वापसी के लिए अभी तक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं हम इस पर जल्द कार्यवाही शुरु कर देंगे ।

इस समय देश भर के करोड़ों लोगों के सहारा इंडिया में हजारों करोड़ रुपए फंसा हुआ है इसको लेकर के सरकार की तरफ से हाल ही में एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया है कि सहारा इंडिया में जिसका भी पैसा फसा है उसकी वापसी की प्रक्रिया को हम तेज करेंगे आने वाले अगले 6 महीने में सहारा इंडिया की धनवापसी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी इसके लिए आवेदन ऑनलाइन जल्द मांगे जाएंगे अभी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए झारखंड सरकार ने पहल शुरू कर दी है ।

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