Teacher’s Job : शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव बीएड, बीटीसी अब हो जाएंगे बेकार नई शिक्षा नीति में हुए कई अहम नियम लागू, यहां जाने पूरी अपडेट .

Teacher’s Job : शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव बीएड, बीटीसी अब हो जाएंगे बेकार नई शिक्षा नीति में हुए नए नियम लागू यहां जाने पूरी अपडेट . अब शिक्षक बनने के लिए 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड b.Ed कोर्स करना होगा अनिवार्य पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई विद्यालयों को दी गई मान्यता

Teacher's Job News

Teacher’s Job भारत के किसी भी राज्य में यदि आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो अब कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं 2020 में लागू नई शिक्षा नीति के आने के बाद अब 2 वर्ष का b.Ed और बीटीसी कोर्स जल्द ही अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे अब नई शिक्षा नीति से शिक्षकों की भर्ती नए नियम अनुसार की जाएगी इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से पूरे देश में होने वाली शिक्षक भर्ती में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं उस पर विस्तार से बताने वाले हैं इसलिए आप इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ें अगर आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ना चाहिए ।

शिक्षक भर्ती के लिए क्या होगी न्यूनतम अहर्ता Teacher’s Job Minimum Qualification

Teacher’s Job केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई एडवाइजरी में भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अहर्ता 4 वर्ष का b.Ed कोर्स माना जाएगा अब छात्रों को 12वीं कक्षा पास करने के बाद अगर छात्र शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहता है तो छात्र को 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड b.Ed कोर्स करना अनिवार्य होगा यही कोर्स भविष्य में छात्रों को शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका प्रदान करेगा नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब सरकार ने कुछ अहम बदलाव शिक्षा क्षेत्र में करने का मन बना लिया है सरकार भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज्यादा जोर देने के लिए 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड b.Ed कोर्स लाने जा रहा है यह कोर्ट 2030 तक पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा उसके बाद पूरे देश में 2 वर्ष के b.Ed और डीएलएड कोर्स अमान्य घोषित हो जाएंगे ।

शिक्षक भर्ती में जोड़े जाएंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक

Teacher’s Job नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्ती में अगर शिक्षकों की भर्ती नई शिक्षा नीति के आधार पर लागू की जाती है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा ओं के प्राप्तांक भी भविष्य में शिक्षक भर्ती में जोड़े जाएंगे इसको लेकर जारी नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है अब छात्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा क्योंकि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्ती में जोड़े जाएंगे अगर शिक्षक भर्ती नई शिक्षा नीति के आधार पर होती है तब शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक उस भर्ती में जोड़े जाएंगे परंतु जो भी भर्तियां पुराने नियमावली के आधार पर कराई जाएंगी उनमें शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा ही रहेगी लेकिन अगर नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षक भर्तियां होती है तो उसमें पात्रता परीक्षा के अंक जोड़े जाने का प्रावधान नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में शामिल किया गया है ।

नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव शिक्षा क्षेत्र में होंगे

Teacher’s Job नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात शिक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा अब शिक्षा का पैटर्न 5 + 3 + 3+ 4 के आधार पर लागू किया जाएगा इसके साथ ही बच्चों को कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा तथा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान शामिल किया गया है अब बच्चों को प्राथमिक स्तर में कक्षा 5 तक बच्चे की मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है यह नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से जोड़ा गया प्रावधान है । इसके साथ ही भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्तियों में भी नई शिक्षा नीति के आधार पर होने वाली भर्तियों में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्तियों में शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ-साथ इंटरव्यू तथा माइक्रो टीचिंग को भी शामिल किया जा रहा है जिससे की गुणवत्ता परक शिक्षक सरकार को प्राप्त हो सके इसके साथ ही सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए जो भी संभव होगा उसको पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की बात पहले से ही कह चुकी है नई शिक्षा नीति 32 वर्षों के बाद भारत में लागू होने जा रही है अब तक भारत में इससे पहले केवल दो बार शिक्षा नीति लागू की गई है लेकिन 32 वर्षों बाद भारत में एक बार फिर नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है ।

उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में क्या हुआ बड़ा बदलाव

Teacher’s Job उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है पहले होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अलग-अलग आयोग बनाए गए थे लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में होने वाली समस्त शिक्षक भर्तियों को एक ही आयोग के माध्यम से कराए जाने को लेकर नए आयोग का गठन कर दिया है । जिसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग रखा है अब यह आयोग उत्तर प्रदेश में होने वाली प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की समस्त शिक्षक भर्तियों का कार्य देखेंगे इसमें अभी 12 सदस्यों को शामिल किया गया है । उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरा कर लिया गया है इस आयोग का काम उत्तर प्रदेश में होने वाली समस्त शिक्षक भर्तियां तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा के कार्य को देखना होगा जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीडिया के सामने इसके बारे में पहले से ही जानकारी प्रदान कर दी है ।

बिहार में शिक्षक भर्ती में क्या हुआ बड़ा बदलाव अब बिहार में कैसे होगी शिक्षक भर्ती

Teacher’s Job आपको बता दें पहले बिहार सरकार की तरफ से होने वाली शिक्षक भर्तियों में मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्तियां की जाती थी लेकिन अब बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती में नई नियमावली लाकर कर कई नए संशोधन कर दिए हैं । जल्द ही बिहार में सातवें चरण की बहाली होने जा रही है साथ में चरण की बहाली से पहले बिहार सरकार ने नई नियमावली लाकर छात्रों के बीच बड़ी हलचल मचा दी है नई नियमावली से होने वाली इस शिक्षक भर्ती में अब छात्रों को एक और परीक्षा देनी होगी इस भर्ती परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार BPSC के माध्यम से कराए जाने को लेकर नई नियमावली में विस्तार से बता दिया है । अब बिहार में होने वाली शिक्षक भर्तियों में BPSC परीक्षा के आधार पर मेरिट बनाए जाने का प्रावधान शामिल कर दिया गया है जिससे कि बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में अब छात्रों को बी पी एस सी की परीक्षा देना अनिवार्य हो गया है जल्द ही बिहार में सातवें चरण की बहाली शुरू होने जा रही है इसके आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही बिहार सरकार लेने की तैयारी कर रही है इस भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त महीने में प्रस्तावित है ।

समस्त शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है

आपको बता दें पूरे देश में होने वाली समस्त शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम अहर्ता 18 वर्ष निर्धारित की गई है तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है लेकिन अगर छात्र आरक्षण का लाभ प्राप्त करता है तो छात्र को सरकारी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी यह छूट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार से हो सकती है इस छूट के प्रावधान में अलग-अलग कैटेगरी के छात्रों को अलग-अलग प्रदान की जाती है ।

अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमें उम्मीद है यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा अगर यह आर्टिकल आपको पसंद आया है तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले

 

Social Media Handdle Important Link
Facebook Join Now
Whatsapp Join Now
Telegram Join Now

Leave a Comment